संघीयताका अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव

साभारः Amrit Lopchan Tamang

डा. मंगलसिद्धि मानन्धर 
mangalsidhi अन्तरिम संविधानले २०६३ सालमा नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भएको घोषणा गरेको थियो । त्यसअनुसार पहिलो संविधानसभाबाट गठित राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिले पहिचानलाई प्रमुख आधार र सामथ्र्यलाई सहायक आधार मानेर १४ प्रदेशको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्‍यो । त्यसरी नै ढिलै भए पनि २०६८ मंसिर ६ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार राज्य पुनःसंरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोग गठन भयो । त्यसले पनि पहिचानलाई नै प्रमुख आधार बनाई १० प्रदेशको प्रस्ताव अगाडि सार्‍यो । आयोगले थप एक गैरभौगोलिक दलित प्रदेश पनि प्रस्ताव गर्‍यो । तर उल्लिखित प्रस्तावहरूप्रति पार्टीहरूबीच सहमति हुनसकेन । मुख्यतया नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले तीव्र रूपमा असहमति जनाए । तत्कालीन संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो पार्टी एनेकपा माओवादीले कुनै पनि प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लगेर मतदान गराएन । सहमतिमै संविधान बनाउने आशयले संविधान लेखन अधुरै छाडियो ।

दोस्रो संविधानसभाको चुनावबाट कांग्रेस र एमाले पहिलो र दोस्रो ठूलो पार्टीहरूको रूपमा स्थापित भए । दुवैको संयुक्त मतको आधारमा कुनै पनि प्रस्ताव मतदानको प्रक्रियाबाट दुई तिहाइ मतद्वारा पारित गर्नसक्ने सम्भावना देखिएको छ । तर एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यको विनिर्माण गरेर संघीयतामा जाँदा पहिचानको आधारमा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभिन्न समयमा आदिवासी-जनजाति र मधेसी समुदायले गर्दै आएका आन्दोलन, विद्रोह, सशस्त्र संघर्षहरूको उद्देश्य, मर्म र भावनाहरूलाई नजरअन्दाज गरी असहमतिबीच संविधानको घोषणा उचित होला ?

संसारमा दुई किसिमले बनेका संघीय देशहरू पाइन्छन् । एकै ठाउँमा आएर बनेका संघीय संरचना भएका देशहरू र एकात्मक तथा केन्द्रीकृत राज्य विनिर्माण गरेर एकै ठाउँमा रहन/राख्न संघीय संरचनामा गएका देशहरू ।

एकै ठाउँ आएर बनेका देशहरू

संयुक्त राज्य अमेरिका स्वतन्त्र राज्यहरू एकै ठाउँमा आएर बनेको संघीय संरचना हो । अमेरिकाको पूर्वी भागमा रहेका १३ राज्यहरू मिलेर बि्रटिस साम्राज्यविरुद्ध स्वतन्त्रताको निम्ति सशस्त्र संघर्ष गरे । लामो संघर्षपछि सन् १७७६ मा स्वतन्त्रताको घोषणा गरे । यी १३ स्वतन्त्र राज्यहरू मिलेर सन् १७८९ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्थापना भयो । संयुक्त राज्य निर्माण गर्दाको कारण ब्रिटिस साम्राज्यबाट फेरि पनि हुनसक्ने आक्रमणको सम्भावना नै प्रमुख कारण थियो । सशस्त्र संघर्षबाट १३ अमेरिकी राज्यहरूले बि्रटिस साम्राज्यलाई अमेरिकामा पराजित गरे पनि बि्रटेन तत्कालीन संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली साम्राज्यका रूपमा कायमै थियो ।

सुरुमा १३ राज्यहरूले संयुक्त राज्य अमेरिका स्थापना गरे पनि क्रमशः राज्यहरू थपिँदै गए । यो देशले कुनै लडाइँ गरेर, कुनै किनेर र अरु विशाल अमेरिका महादेशको पश्चिमी भूभाग (मिसिसिपी नदीको पश्चिम) मा विस्तार गरेर प्रशान्त महासागरसम्म आफूलाई फैलायो र ५० वटा राज्यहरू कायम गर्‍यो ।

रूसमा सन् १९१७ मा अक्टोबर क्रान्ति भयो । १९२२ मा रूस सोभियत संघीय समाजवादी गणतन्त्र र ट्रान्स-ककेसियन सोभियत संघीय समाजवादी गणतन्त्र, बेलोरूसियन सोभियत संघीय समाजवादी गणतन्त्र र युक्रेन सोभियत समाजवादी गणतन्त्र मिलेर संघीय संयुक्त सोभियत समाजवादी गणतन्त्रको निर्माण भयो । त्यसपछि सोभियत समाजवादी गणतन्त्रहरू थपिँदै गए । सन् १९२४ मा टुर्कमेन र उज्बेक, १९२९ मा ताज्जिक, १९३६ मा कजाक र किर्गिज सोभियत समाजवादी गणतन्त्रहरू मिसिए । यसै वर्ष ट्रान्स-ककेसियन गणतन्त्र भंग गरियो र यसले ओगटेको क्षेत्रलाई अर्मेनिया, अजरबैजान र जर्जिया सोभियत समाजवादी गणतन्त्रहरूमा विभाजित गरियो । १९४० मा कारलोहफिन क्षेत्र, माल्दाभिया, इस्टोनिया, लात्भिया र लिथ्वेनिया सोभियत समाजवादी गणतन्त्रहरू स्थापित भए । तर कारलोहफिन क्षेत्र १९५६ मा सोभियत संघीय संरचनाबाट अलग्गिएर स्वतन्त्र भए । त्यसपछि सोभियत संघमा जम्मा १५ राज्यहरू बाँकी रहे ।

सोभियत समाजवादी गणतन्त्रहरू सोभियत संघ स्थापना हुँदा पहिचान स्पष्ट भएका राष्ट्र राज्यहरू एकै ठाउँमा आएर भएको देखिन्छ । सन् १९९१ मा सोभियत संघ विघटन हुँदा धेरै सोभियत राज्यहरू छुट्टै पहिचानसहित स्वतन्त्र र सार्वभौम देशका रूपमा देखापरे । रूसले सोभियत संघ भंग भएपछि देशको नाम संघीय रूस राख्यो । २०१४ मार्चसम्म आइपुग्दा रूसमा ६ प्रकारका गरी जम्मा ८५ संघीय इकाइहरू थिए, जसमा २२ वटा गणतन्त्रहरू, ४६ वटा ओब्लासटहरू (संघीय गर्भनर नियुक्त हुने क्षेत्रहरू), ९ वटा क्रेजहरू (ऐतिहासिक क्षेत्रहरू), ४ वटा स्वायत्त ओक्रुजहरू (आदिवासी-जनजाति भएका क्षेत्रहरू), ३ वटा संघीय सहरहरू र एक स्वायत्त ओब्लास्ट -यहुदी क्षेत्र) छन् ।

नेपाल संघीयतामा जाँदैछ । संघीय इकाइहरू कुन आधारमा निर्माण गर्ने टुङ्गो भने लागिसकेको छैन । संघीय इकाइहरू पहिचानको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने एक पक्ष छ भने अर्को पक्ष सामथ्र्यको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने अडानमा छ । पहिचानलाई नकार्न गाह्रो भएकाले अस्पष्ट र भ्रमात्मक शब्द- बहुपहिचानमा जाने कुरा गर्नेहरू पनि छन् ।

संयुक्त राज्य अमेरिका र सोभियत संघ दुवैमा राज्यहरू मिलेर निर्माण भएका हुन् । एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यको विनिर्माणवाट संघीयतामा गएका होइनन् । तर नेपाल एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यलाई विनिर्माणवाट इकाइहरू निर्माण गरी संघीयतामा जानलागेको हो ।

विनिर्माणबाट संघीयतामा गएकाहरू

हाम्रो छिमेकी देश भारत पनि एकात्मक र केन्द्रीकृत संरचनाको विनिर्माण गरी संघीयतामा गएको हो । भारतमा पनि त्यसबेला संघीयताको आधार के हुने भन्ने विषयमा ठूलो विवाद रह्यो । एकातिर संघीय इकाइहरूको आधार पहिचान नै हुनुपर्छ भन्ने ठूलो मत रह्यो भने अर्कोतिर तत्कालीन भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू लगायत पहिचानलाई आधार बनाउन सहमत देखिएनन् । राज्य पुनःसंरचना आयोगको गठन भयो । सन् १९५६ मा आयोगको सिफारिसअनुसार संघीय इकाइहरू भाषिक र जातीय आधारमा निर्माण गरिए । मद्रास राज्यलाई केरला र तमिलनाडु राज्यहरू बनाइए । बम्बे राज्यलाई महाराष्ट्र र गुजरात राज्यहरूमा छुट्याइयो । त्यसरी नै पञ्जावीभाषीहरूको पञ्जाब बन्यो । पछिल्लोपटक बनेको तेलंगानासहित अहिले भारतमा २९ राज्यहरू छन् ।

पाकिस्तान पनि पहिचानकै आधारमा विनिर्माण भएको देखिन्छ । बलुचीहरूको बलुचिस्तान, पञ्जाबीहरूको पञ्जाव, सिन्धिहरूको सिन्ध र उत्तर पश्चिम सिमान्त प्रान्त/खैबर पकटुन खावाः । सन् १९९४ मा अफ्रिकी महादेशको इथियोपिया संघीयतामा गयो । जातीय पहिचानको आधारमा ९ प्रदेश र २ संघीय क्षेत्रहरू बनाइए ।

सन् १९९४ मा संसारका धनी देशहरू मध्येको बेल्जियम तीन संघीय इकाइहरूमा विभाजित भयो । तीन राज्यहरूको आधार पहिचान नै थियो: फ्लेमिस (५७.९ प्रतिशत डचभाषी), वालोन (३२.६ प्रतिशत फ्रेन्चभाषी) र ब्रसेल्स (जर्मन र फ्रेन्चभाषी) । सन् २००५ मा इराक संघीयतामा गयो । कुर्द राष्ट्रलाई स्वशासित कुर्दिस्तान राज्यका रूपमा स्थापित गर्‍यो ।

एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यहरू संघीयतामा जाँदा पहिचानलाई नै मुख्य आधार बनाएको पाइन्छ । देशको विविधताको समस्यालाई उपयुक्त रूपमा सम्बोधन गर्न संघीयता एउटा उत्कृष्ट उपायको रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ । नेपालमा मात्र सामथ्र्यको आधारमा एकात्मक र केन्द्रीकृत नेपाललाई संघीय इकाइहरूमा विनिर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।

सामथ्र्यको आधारमा एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यहरूलाई विनिर्माण गरेर संघीयतामा जाने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास देखिँदैन । नेपाल एक त अति कम विकसित देशहरूको वर्गमा पर्छ । देशमा भौतिक पूर्वाधारहरूको कमी छ । प्रतिव्यक्ति आय हाल ४७०३ डलर पुगेको अनुमान छ । अझै पनि नेपालको बजेटमा विदेशी अनुदान र ऋणले ठूलो भाग ओगटेको छ । सामथ्र्यको आधारमा देश नै अति कमजोर अवस्थामा छ । देशको सामथ्र्य कमजोर रहेको अवस्थामा सम्पन्न प्रदेशहरू खोजेर पहिचानलाई नकार्न खोज्नु तर्कसंगत देखिँदैन । सामथ्र्य बढाउने हाम्रो आवश्यकता हो । सामथ्र्य बढाउन सकिन्छ ।

सामथ्र्यको आधारमा संघीय प्रदेशहरूको निर्माण गर्दा विभिन्न कालखण्डमा उठेका आदिवासी-जनजातिहरूको आन्दोलन, मधेसीहरूले गरेका जनविद्रोह, उनीहरूसँग भएका सम्झौताहरू र अन्तरिम संविधानको पनि विपरीत हुनजाने देखिन्छ । अन्तरिम संविधानको धारा १३८ (१ क) मा मधेसी समुदाय लगायत आदिवासी-जनजातिहरूको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्य बनाउने लेखिएको छ । साथै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, विनिर्माणबाट संघीयतामा जाँदा पहिचानलाई आधार मान्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नमान्ने हुनजान्छ । अन्ततः यस्तो हुँदैन होला, तर यस्तो भइहाल्यो भने देशको लागि ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ ।

Posted by तामाङ ह्युल्ला परिवार

सुनसान तामाङ पाख्रिन

(Sunsan Tamang Pakhrin)